मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को सस्ते ब्याज पर मिलेगा लोन

कैबिनेट ने एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है.

कैबिनेट ने हॉस्पिटेलिटी और इससे संबंधित उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की

कैबिनेट ने 3 लाख रुपये तक के छोटी अवधि के एग्री लोन पर 1.5% की ब्याज सहायता को मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है.

सरकार के इस फैसले से किसानों को कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त लोन मिल सकेगा.

यह लोन किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है.

इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि लोन का ब्याज चुकाने पर किसानों को 1.5 फीसदी की अतिरिक्त की छूट मिलेगी।

कैबिनेट ने ECLGS की सीमा को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ से रुपये 5 लाख करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी.