7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन इतनी कर सकती है मोदी सरकार
नई दिल्ली। चुनाव करीब है और इससे पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा पहुंचाने में लगी है। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसकी सिफारिशें लागू करने के बाद अब सरकार देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है।
सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए किया जा सकता है। फिलहाल इन कर्मचारियों को 18000 रुपए मिल रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रमुख शिव गोपाल ने हाल ही में कहा था कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर सरकार ऐसा करती है तो देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पूरी हो जाएगी।
हालांकि, इसे लेकर अभी कोईं आधिकारिक बयान नहीं आया है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को मानकर उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए करती है तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा।
सरकार को डर है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से मुद्रास्फीति की दर का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान लेकर कर सकती है।
बता दें कि हाल ही में सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अन्य स्टाफ के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके बाद अब उन्हें 19 महीने का एरियर मिलेगा क्योंकि यह 7 जुलाई 2017 से लागू होगा।
सरकार के इस कदम के बाद 30 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा वहीं सरकार के खजाने पर इसका 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।
इन सब के अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कॉलेज प्रिंसिपल और प्रो-वाइस चांसलर का अलाउंस और भत्ता भी सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। 7वें वेतन आयोग लागू होने से अब इनको 11,250 रुपए का अलाउंस मिलेगा, वाइंस चांसलर को 9 हजार और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 6750 रुपए का अलाउंस मिलेगा। वही केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले छात्रों के स्कॉलशिप में भी बढ़ोतरी कर दी है।
