CORONAVIRUS : आपका PREPAID RECHARGE हो रहा खत्म तो घबराए नहीं बढ़ जायेगा, मोदी सरकार ने दिए ये निर्देश

आपका PREPAID RECHARGE हो रहा खत्म तो घबराए नहीं बढ़ जायेगा, मोदी सरकार ने दिए ये निर्देश

Coronavirus से जंग के बीच सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है जिससे LOCKDOWN को सफल बनाया जा सके और लोगों को भी घरों में रहने हुए परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में अब उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनके मोबाइल नंबर के रिचार्ज की वैधता खत्म होने वाली है। सरकार ने इन लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहां BSNL के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने वैधता 20 अप्रैल बढ़ा दी है साथ ही उनके अकाउंट में 10 रुपए का बैलेंस भी दिया है ताकि वो जरूरत होने पर किसी से बात कर सकें। जिससे आठ करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। इसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel, Vodafone Idea आदि को भी ऐसे ही निर्देश दिए हैं।

प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार

दूरसंचार नियामक TRAI ने इस क्षेत्र की कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी LOCKDOWN के दौरान ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके।भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ऐसे ग्राहकों को प्राथमिकता के साथ निर्बाध दूरसंचार सेवाएं देने पर कंपनियों की पहल की भी जानकारी मांगी है।

TRAI ने दिए निर्देश

TRAI ने रविवार को सभी कंपनियों से कहा, "सार्वजनिक बंद के दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें, इसके लिए आपको उनकी वैधता बढ़ाने समेत अन्य आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।"

TRAI का यह निर्देश 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान लोगों को रिचार्ज कूपन और अन्य भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में आया है। CORONAVIRUS का सामुदायिक फैलाव रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 24 मार्च को 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी।

TRAI ने कहा, "दूरसंचार सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में रखा गया है और उसे इस बंद से छूट दी गई है। हालांकि इस बंद से ग्राहक देखभाल केंद्रों और बिक्री केंद्रों पर विपरीत असर हुआ है।" नियामक ने कहा कि ऐसे में संभावना है कि प्रीपेड ग्राहक अपना टॉपअप या वैधता बढ़वाना चाहें। इसमें ऑफलाइन इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सेवा बाधित हो सकती है। इसलिए TRAI ने कंपनियों को वैधता बढ़ाने के लिए कहा है।

हालांकि, इसके बाद अब तक किसी कंपनी की तरफ से वैधता बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।