अगर सरकार MSP के लिए एक नया कानून बना देती है तो मांग एवं पूर्ति का नियम बेअसर हो जाएगा, इस स्थिति में हमारे देश में क्रेता एवं विक्रेता दोनों की बहुत बुरी हालत होगी।