रीवा : प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार करने आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं, मिलेगा लाखों रुपए का पुरस्कार, जानिए कैसे1 min read

Rewa

रीवा: प्रधानमंत्री आवास योजना को चुनावी साल में बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके लिए नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि व्यापक रूप से योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। जिस तरह से अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा, उन सबका काट योजनाओं के प्रचार के माध्यम से निकाला जा रहा है। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब केन्द्र के सहयोग से चल रही योजनाओं का गुणगान करने की तैयारी कर रही है। नगर निगम आयुक्त के पास आए पत्र में नगरीय प्रशासन विभाग ने कहा हैकि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार होर्डिंग, फ्लैक्स के साथ ही सार्वजनिक स्थलों जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, निकाय कार्यालय, हवाई पट्टी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आमोद-प्रमोद के स्थल आदि पर योजना और उसकी सफलताओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन
शहर की शासकीय इमारतों और उनके बाउंड्रीवाल के साथ ही निजी स्वामित्व के भवनों में वाल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमश: पांच हजार, तीन हजार एवं दो हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह १५ सितंबर से पहले कर शासन को भेजनी होगी। माना जा रहा कि अक्टूबर या सितंबर के आखिरी सप्ताह में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो सकती है। इस वजह से प्रचार-प्रसार का पूरा काम इसके पहले ही किया जाना है।

संभागीय मुख्यालयों में व्यापक रूप से चलेगा अभियान
संभागीय मुख्यालय वाले नगर निगमों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किए जाने की तैयारी है। इन नगर निगमों को तीन-तीन लाख रुपए नगरीय प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। जिसमें रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन आदि शामिल हैं।

इन निकायों को भी मिले निर्देश
योजना के प्रचार की जवाबदेही केवल संभागीय मुख्यालयों वाले निकायों भर के पास नहीं है। ९ अन्य निकायों को भी दो-दो लाख रुपए दिए गए हैं। जिसमें सतना, कटनी, सिंगरौली, खंडवा, रतलाम, बुरहानपुर, देवास, छिंदवाड़ा एवं मुरैना आदि में भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

चुनाव से पहले आवंटन के निर्देश
कुछ दिन पहले ही नगर निगम आयुक्त को शासन की ओर से निर्देश मिला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान निर्माणाधीन हैं, उनका आवंटन हितग्राहियों को सितंबर महीने में ही किया जाना है। रीवा में आवंटन को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं और इसकी शिकायतें शासन तक पहुंची हैं। एएचपी घटक के करीब एक हजार से अधिक ऐसे आवेदक हैं, जिन्हें अब तक मकान का आवंटन नहीं हुआ जबकि उनकी ओर से रुपए पहले ही नगर निगम में जमा किए जा चुके हैं। चुनाव के दौरान ऐसे हितग्राही सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

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