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गुजरात सरकार ने सबसे बड़े multi-modal logistics park की स्थापना के लिए Adani Port के साथ किया समझौता

Ankit Neelam Dubey
16 Feb 2021 6:45 AM GMT
गुजरात सरकार ने सबसे बड़े multi-modal logistics park की स्थापना के लिए Adani Port के साथ किया समझौता
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गुजरात सरकार ने सबसे बड़े multi-modal logistics park की स्थापना के लिए Adani Port के साथ किया समझौता गांधीनगर, गुजरात सरकार ने शुक्रवार को

गुजरात सरकार ने सबसे बड़े multi-modal logistics park की स्थापना के लिए Adani Port के साथ किया समझौता

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गांधीनगर, गुजरात सरकार ने शुक्रवार को देश के सबसे बड़े multi-modal logistics park की स्थापना के लिए निजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 50,000 करोड़ का अनुमानित निवेश होगा।

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प्रस्तावित 1,450 एकड़ पार्क में बड़े आकार के कार्गो विमानों को संभालने के लिए 4.6 किमी लंबे रनवे के साथ एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होगा और यह सीधे हवाई, रेल और सड़क संपर्क की पेशकश करेगा। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ सीधी रेल कनेक्टिविटी का भी प्रावधान होगा जो दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर(DMIC) का हिस्सा है।
इसमें 25,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता होगी।

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राज्य सरकार के अनुसार, multi-modal logistics park को तीन साल में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा क्योंकि आवश्यक मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के बाद छह महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा।
पार्क में एयर फ्रेट स्टेशन, ग्रेड-ए वेयर, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के साथ 90 लाख वर्ग फुट का वेयरहाउस जोन होगा। वेयरहाउस में 38 लाख वर्ग फुट जगह कपड़ा, थोक, ई-कॉमर्स, नौ लाख वर्ग फुट जगह के लिए बोल्डर वेयरहाउस, चार लाख ग्रेड-ए पैलेटाइज्ड सुविधा और 60,000 तापमान नियंत्रित पैलेटाइज्ड सुविधा होगी। 3.3 लाख की क्षमता के खिलाफ, इस पार्क में एक कंटेनर यार्ड में TEU (बीस फीट समकक्ष) के साथ चार हैंडलिंग लाइनें होंगी।
पार्क में व्यवसाय और कौशल विकास केंद्र के लिए तीन लाख वर्ग फुट जगह होगी।

केंद्र सरकार ने देश के 34 शहरों में multi-modal logistics park स्थापित करने के लिए 2 लाख करोड़ मंजूर किए हैं। विजयवाड़ा, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद और गौहाटी जैसे शहर दूसरों के बीच चुने गए हैं। गुजरात के छह शहरों का चयन किया जाता है, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच, वलसाड और कांडला, जहां ये प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर स्थापित किए जाएंगे।
देश में 60 प्रतिशत माल सड़क के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
देश में की परिवहन लागत GDP का 14% है, जिसे केंद्र सरकार 7% तक लाना चाहती है।

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