मध्यप्रदेश

प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 16 सौ करोड़ की राहत राशि वितरित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:41 AM GMT
प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 16 सौ करोड़ की राहत राशि वितरित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज
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राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन रायसेन में 18 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जा रहा है। तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से किसान सम्मेलन के संबंध में दिये निर्देश

भोपाल। राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन रायसेन में 18 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर किसान महासम्मेलन की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दें। अपने जिले के सभी किसानों तक सम्मेलन की सूचना आज ही पहुंचायें। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायसेन में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वेबिनार तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक जिले के कम से कम एक हजार किसान जुड़ेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दूरदर्शन तथा अन्य क्षेत्रीय चैनलों में दोपहर एक बजे से सजीव प्रसारण किया जायेगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सजीव प्रसारण की व्यवस्था करें। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में 20 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे।

प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 16 सौ करोड़ की राहत राशि वितरित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज

सम्मेलन के माध्यम से आपदा पीड़ित प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 16 सौ करोड़ रूपये की राहत राशि का वितरण किया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी सम्मेलन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होकर दोपहर दो बजे किसानों को संबोधित करेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों के साथ-साथ पशुपालकों तथा मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जायेगा। कृषि, राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रमों के लिये आवश्यक प्रबंध करें। इन कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन करते हुए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

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