पुलवामा हमला 2019: यूरोपीय संसद के 4 सदस्यों ने की पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की मांग
पुलवामा हमला 2019: यूरोपीय संसद के 4 सदस्यों ने की पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की मांग
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ब्रसेल्स [बेल्जियम], 5 नवंबर: यूरोपीय संसद (एमईपी) के सदस्यों ने पाकिस्तान के मंत्री द्वारा अपने नेशनल असेंबली में भारत में पुलवामा आतंकी हमलों में देश के शामिल होने के बारे में किए गए खुलासे की निंदा की है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को चार एमईपी - थिएरी मैरियानी, जूली लिंचेक्स, वर्जिनि जोरन और फ्रांस जेमेट ने जोरदार शब्दों में पाकिस्तान पर तुरंत प्रतिबन्ध लगाने और यूरोप में इसी तरह आतंकवाद के हमले में भागीदारी की जांच की मांग की है।
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"हम यूरोपीय आयोग और यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवाओं को पुलवामा हमलों में अपनी भागीदारी के लिए इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान के नेतृत्व और सरकार की तुरंत निंदा करने के लिए कहते हैं और यूरोपीय संघ से अनुरोध करते हैं कि वे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार करें।"
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14 फरवरी, 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के काफिले पर हुए नृशंस आतंकी हमले ने 40 कर्मियों की जान ले ली। आतंकवादियों ने बस में विस्फोटक से भरे वाहन को घुसा दिया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने पुलवामा आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदारी का दावा किया था। पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी से बार-बार इनकार किया था। "हालांकि, 29 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान के संघीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान की सरकार के तहत पुलवामा आतंकी हमले को 'सफलता' के रूप में स्वीकार किया। चौधरी ने बड़ी उपलब्धि बताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को श्रेय दिया।
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यूरोपीय संसद ने कहा कि पाकिस्तान, लगातार राजनीतिक शासन और नेताओं के नियंत्रण में है, जिसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के देश के रूप में अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की संसद के अंदर, एक सेवारत मंत्री, इमरान खान ने नेशनल असेंबली के अंदर ओसामा बिन लादेन को एक शहीद कहा था, जिन्हे पद सम्हाले छे महीने भी नहीं हुए थे। MEPs ने बताया कि ऐसे समय में जब वैश्विक स्वास्थ्य महामारी, यूरोप और फ्रांस से सार्वजनिक असुरक्षा बढ़ रही है, विशेष रूप से, तब आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। “इस तरह की धमकियों और निर्दोष लोगों पर भयानक हिंसक आक्रामकता के सामने, यह आवश्यक है कि यूरोपीय संघ चुप न रहे। आतंकवाद के कृत्यों का कोई भी प्रवेश, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों, उन्हें यूरोपीय नेताओं द्वारा तत्काल निंदा और कार्रवाई का सामना करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
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