गिलगित-बाल्टिस्तान

भारत ने पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान को अनंतिम-प्रांतीय दर्जा देने के कदम को खारिज किया

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

भारत ने पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान को अनंतिम-प्रांतीय दर्जा देने के कदम को खारिज किया

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भारत ने रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी-प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के कदम को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि “तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र” भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुए, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से और जबरन कब्जा किया गया है।

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“मैं दोहराता हूं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, तथाकथित “गिलगित-बाल्टिस्तान” के क्षेत्र में, 1947 में भारत के जम्मू और कश्मीर के कानूनी, पूर्ण और अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान सरकार के पास अवैध रूप से और जबरन उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई लोकल स्टैंड नहीं है, ”विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है। पाकिस्तान के इस तरह के प्रयासों के बारे में MEA ने कहा, इसका (पाकिस्तान) अवैध कब्जे का दावा करने का इरादा है, इन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सात दशकों से अधिक समय तक मानव अधिकारों के उल्लंघन, शोषण और स्वतंत्रता से इनकार नहीं कर सकता।

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बयान में कहा गया है, “इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को बदलने की मांग के बजाय, हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।” पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने रविवार को आधिकारिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान की प्रांतीय स्थिति की घोषणा की, जिसमें नई दिल्ली का दावा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है।

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गिलगित-बाल्टिस्तान, जिसे पहले उत्तरी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था, को “गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और 2009 के स्व-शासन आदेश” द्वारा शासित किया गया है, जिसने चुनावी ढांचा स्थापित किया।

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव उस आदेश के तहत हुए हैं जो केवल सीमित स्वायत्तता प्रदान करता है।

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