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केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 2019-20 बोनस को मंजूरी दी

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केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 2019-20 बोनस को मंजूरी दी

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दशहरे से पहले, केंद्र ने वर्ष 2019-2020 से संबंधित बोनस की घोषणा की, जिससे 30 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। इस का कुल वित्तीय निहितार्थ 3,737 करोड़ रुपये होगा। उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस दोनों को मंजूरी दे दी गई है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्णयों की घोषणा की।

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इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में खुशी है क्योंकि COVID -19 महामारी के कारण इस साल बोनस की घोषणा से बड़ी अनिश्चितता बढ़ी है। ये बोनस आमतौर पर हर साल दशहरे से पहले घोषित किया जाता है। लेकिन चूंकि बुधवार तक कोई घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए सरकारी कर्मचारी आशंका जता रहे थे कि शायद उन्हें इस बार बोनस न मिले।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोनस को एक किस्त पर और विजयादशमी से पहले वितरित किया जाएगा।

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लाभार्थियों में रेलवे, डाकघर, ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 17 लाख अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जो अपने उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करेंगे और अन्य 13 लाख सरकारी कर्मचारी जो अपने गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस प्राप्त करेंगे।

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ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन – रेलवे कर्मचारियों का एक संघ – ने 22 अक्टूबर को देशव्यापी दो घंटे की हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें बोनस के तत्काल वितरण की मांग की गई थी। संघ ने कहा कि सरकार को इस वर्ष की महामारी का हवाला देते हुए 2019-20 से संबंधित बोनस से इनकार नहीं करना चाहिए। मंत्री ने कहा, ‘अगर त्योहारी सीजन के दौरान मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में पैसा है, तो मांगें बढ़ जाएंगी।’

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