रीवा / आज के सरकारी समाचार, यहाँ पढ़ें / 03 July, 2020 / Part-I

पानी की पाइप लाइन को सुरक्षित रखते हुये शहर में करायें निर्माण कार्य : कलेक्टर

विभिन्न विभाग तथा निर्माण एजेंसियां समन्वय से करायें निर्माण कार्य

रीवा. कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न विभागों तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा कई निर्माण कार्य एक साथ किये जा रहे हैं. इनमें सीवर लाइन निर्माण, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण तथा फ्लाई ओवर निर्माण कार्य शामिल हैं.

विभिन्न विभाग तथा निर्माण एजेंसियां आपसी समन्वय तथा सहयोग से निर्माण करायें जिससे विवाद की स्थिति पैदा न हो. समस्त निर्माण कार्यों की निगरानी नगर निगम के अधिकारी करें. निर्माण कार्यों के लिए खुदाई करते समय पेयजल की पाइप लाइन को किसी तरह की हानि न पहुंचायें. पाइप लाइन को सुरक्षित रखते हुए शहर में निर्माण कार्य करायें. यदि एक दिन भी पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई तो आम जनता को बहुत कठिनाई होती है.

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य निर्माण एजेंसी के ठेकेदार निर्माण कार्यों के लिए खुदाई करने से पूर्व नगर निगम की जल प्रदाय शाखा से सम्पर्क करें. नगर निगम के जल आपूर्ति करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति तथा निगरानी में ही खुदाई करें जिससे पाइप लाइन को किसी तरह की क्षति न पहुंचे.

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नगर निगम के अधिकारी भी तत्परता से इस कार्य को करायें. पूरी सावधानियों के बावजूद यदि पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है तो संबंधित ठेकेदार तत्काल उसका सुधार कराये. नगर निगम के अधिकारी इसकी निगरानी करें. सीवर लाइन निर्माण, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, तथा गैस पाइप लाइन निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियां नगर निगम के अधिकारियों की निगरानी में पानी की पाइपलाइन की शिड्डफ्टग का कार्य करायें. इसके लिए क्षेत्रवार तथा कार्यवार कार्य योजना तैयार कर लें. पाइप लाइन शिड्डफ्टग के लिए जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति करायें.

बैठक में कलेक्टर ने रेलवे ओवर ब्रिज तथा समान तिराहे पर बनाये जा रहे फ्लाई ओवर की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि समान तिराहे में फ्लाई ओवर का निर्माण तय समय-सीमा में पूरा करायें. सड़क निर्माण कर रही एजेंसी रिलायंस पेट्रोल पंप से रतहरा तक की सड़क में आवश्यक सुधार कराये. रतहरा में सीवर लाइन निर्माण का कार्य एक सप्ताह में पूरा करायें.

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गैस पाइप लाइन से संबंधित निर्माण कार्य में भी तेजी लायें. सभी निर्माण कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सभी विभाग तथा निर्माण एजेंसियां आपसी तालमेल से कार्य करायें. सभी का सतत सम्पर्क और संवाद बना रहे.

कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को निर्माण स्थल पर सभी आवश्यक सूचना बोर्ड तथा संकेतक लगाने के निर्देश दिए. बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने सीसी रोड निर्माण तथा फ्लाई ओवर निर्माण के संबंध में जानकारी दी. बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति की प्रतिदिन जानकारी देने, मेनरोड में डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ाने तथा खतरनाक कट्स को बंद करने का भी निर्णय लिया गया.

बैठक में कार्यपालन यंत्री एमपीआरडीसी वसीम खान, नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं ठेकेदार उपस्थित रहे.

इस वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र के 75 हजार घरों में होगी नल से जलापूर्ति जल जीवन मिशन के कार्य तय समय-सीमा में पूरा करायें : कलेक्टर

रीवा. कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसकी माहवार कार्य योजना तैयार करके उसके अनुरूप कार्य पूरा करायें.

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें. पूर्व से संचालित नल-जल योजनाओं तथा नई बनाई जा रही नल-जल योजनाओं के संचालन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करें. जल जीवन मिशन के तहत जल निगम तथा पीएचई निर्धारित समय-सीमा में सभी निर्माण कार्य पूरा करायें. शासन द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र के 75 हजार घरों में नल कनेक्शन देकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करायें. कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

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बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कार्यपालन यंत्री पीएचई अधीनस्थ मैदानी अमले की टूर डायरी हर माह तैयार करायें. अग्रिम टूर प्रोग्राम के अनुसार सभी अधिकारी भ्रमण करें. नल-जल योजनाओं के निर्माण, सुधार तथा हैण्डपंपों के सुधार के संबंध में ग्राम पंचायतवार प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. इसके लिए उपकरण तथा अन्य सामग्री लेकर जो वाहन क्षेत्र में जाता है उसके संबंध में भी पूरी जानकारी दें.

कलेक्टर ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समूह नल-जल योजनाओं के निर्माण की सभी बाधाएं दूर करायें. इसके निर्माण कार्यों तथा भू-अर्जन प्रकरणों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करें. समूह नल-जल योजनाओं के कार्य तय समय-सीमा में पूरा कराकर मार्च 2021 तक ग्रामीण क्षेत्र के 20 हजार घरों में नल से जलापूर्ति की सुविधा दें.

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की नल-जल योजनाओं को संचालित एवं संधारित करने के लिए आम जनता का सहयोग लें. इसके लिए जागरूकता अभियान चलायें. इन नल-जल योजनाओं में सामान्य पंचायतों में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल पंचायतों में पांच प्रतिशत अंशदान जमा होना है. इसे मजदूरी अथवा नकद राशि के रूप में प्राप्त करें.

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बैठक में पीएचई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण नल-जल योजनाओं के बंद होने का प्रमुख कारण मोटर पंप की खराबी, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग न करना है.

बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह ने जल जीवन मिशन की प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि रीवा जिले में पूर्व से निर्मित नल-जल योजनाओं से घर-घर नल कनेक्शन देकर लगभग तीन लाख की आबादी को लाभान्वित किया जायेगा. रीवा के 137 गांवों में 68 हजार 255 घरों में तथा मऊगंज क्षेत्र के 24 गांवों में 6 हजार 904 घरों में इस वर्ष के अंत तक नल कनेक्शन दे दिया जायेगा.

जल जीवन मिशन के कुछ निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग के कन्वर्जेंस से कराये जायेंगे. इनके संचालन के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम जल स्वच्छता समिति गठित की जा रही है.

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, कार्यपाल यंत्री पीएचई मऊगंज डिवीजन रावेन्द्र सिंह, जल निगम के जिला प्रबंधक एचएल पटेल, उप संचालक कृषि यूपी बागरी, सहायक संचालक शिक्षा आरती सिंह तथा पीएचई विभाग के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री उपस्थित रहे.

डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल का प्रभार उपायुक्त राजस्व केपी पाण्डेय को

रीवा. रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने ट्राइबल विभाग के डिप्टी कमिश्नर पद का प्रभार कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त राजस्व केपी पाण्डेय को सौंपने के आदेश दिये हैं. श्री पाण्डेय द्वारा नवीन पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

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ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने के निर्देश

रीवा. रीवा जिले की सात ग्राम पंचायतें नगर परिषद डभौरा में शामिल कर ली गई थीं. शासन द्वारा नगर परिषद डभौरा के गठन की अधिसूचना को निरस्त करने की अधिसूचना सात मार्च 2020 को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है जिसके कारण नगर परिषद में शामिल सभी सात ग्राम पंचायतें अपनी पूर्व स्थिति में आ गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराने के निर्देश दिये हैं.

इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन एके झा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्री करण अधिकारी तैनात कर दिये गये हैं. इन्हें नगर परिषद डभौरा के गठन की अधिसूचना निरस्त होने के कारण अस्तित्व में आयी ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेंदुरहा, कोटा, पनवार तथा ग्राम पंचायत लटियार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने के निर्देश दिये गये हैं.

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