रीवा / आज के सरकारी समाचार / 28 June, 2020 / Part-II

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 4 जुलाई को

रीवा 28 जून 2020. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में 4 जुलाई को प्रात: 11 बजे से आयोजित की जा रही है.

बैठक की अध्यक्षता सांसद रीवा क्षेत्र जनार्दन मिश्रा करेंगे. बैठक में प्रधानमंत्री शहरी तथा ग्रामीण आवास योजना, अमृत योजना, मिशन इन्द्रधनुष, पोषण अभियान, कोविड-19 से संबंधित आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की जायेगी. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने समिति के सभी सदस्यों तथा संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है.

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पूरी तरह सुरक्षित है कुक्कुट उत्पादों का सेवन

रीवा 28 जून 2020. पशुपालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुर्गियों से कोरोना फैलने की बात निराधार और तथ्यों से परे है. पशुपालन विभाग ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से अभिमत प्राप्त किया है.

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि कुक्कुट उत्पादों से किसी भी प्रकार से कोरोना फैलने की खबर पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन है तथा कुक्कुट उत्पादों का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है.

पशुपालन विभाग के संचालक डॉ. आरके रोकड़े ने बताया कि भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के सचिवों को पत्र के जरिये सूचित किया है कि मुर्गी पालन से मनुष्यों में कोरोना का संक्रमण नहीं होता तथा वर्तमान में इनका सेवन न केवल सुरक्षित है बल्कि यह प्रोटीन से भरपूर सस्ता खाद्य पदार्थ है जो मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.

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डॉ. रोकड़े ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में कुक्कुट उत्पादों का उपयोग नहीं करने तथा मुर्गी पालन फार्म को शीघ्र बंद करने जैसे कोई दिशा-निर्देश या चेतावनी-पत्र जारी नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि कुक्कुट उत्पादों का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है तथा इनसे अभी तक किसी भी प्रकार के कोरोना संक्रमण होने का कोई संकेत कहीं भी नहीं मिला है. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि उपयोगकर्ता अफवाहों से सतर्क रहें. वर्तमान में चिकन तथा अंडों का उपयोग पूर्णत: सुरक्षित है.

खाद-बीज की गुणवत्ता निगरानी के लिए जिला स्तरीय दल गठित

रीवा 28 जून 2020. खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिला स्तरीय निगरानी दल गठित किया गया है. इस संबंध में उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास यूपी बागरी ने बताया कि समिति का अध्यक्ष सहायक संचालक कृषि डॉ. दिनेश कुमार सिंह को बनाया गया है.

समिति में सदस्य के रूप में एसएडीओ एके पाण्डेय तथा सभी विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को शामिल किया गया है. समिति द्वारा खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाओं के नमूने लेकर इनकी नियमित रूप से जांच की जायेगी.

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साथ ही खाद, बीज एवं कीटनाशक बिक्री करने वाली दुकानों तथा गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण कर जांच होगी. अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. पूरे जिले में शासन के निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त तक गुणवत्ता नियंत्रण अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं.

मछली मारने पर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध

रीवा 28 जून 2020. कलेक्टर ने 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित कर उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट तथा मत्स्य विनिमय और परिवहन करना प्रतिबंधित कर दिया है. यह प्रतिबंध मत्स्य उद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.

कलेक्टर ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि जिले में 15 अगस्त तक की अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट न स्वंय करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें. छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी या नाले से नही है उनके लिए उक्त नियम लागू नही होंगे.

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आत्मनिर्भर भारत अभियान में पशुपालन के लिए ऋण की सुविधा

रीवा 28 जून 2020. जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये नावार्ड द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन घटक का क्रियांवयन किया जा रहा है.

इस योजना के तहत समस्त घटक बैंक ऋण आधारित है जिसमें सामान्य तथा पिछड़ावर्ग के लिये 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये 33 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत नाबार्ड से सीधे ऑनलाइन अनुदान दिया जायेगा.

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इस संबंध में उप संचालक पशुपालन डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत मुर्गी पालन, बकरी पालन इकाई एवं सूकर पालन इकाई के ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं. योजना की अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रारूप विकासखण्ड के पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अथवा उप संचालक कार्यालय पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है.