प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को समय पर जारी करें राशि – सांसद : REWA NEWS

रीवा

सांसद जनार्दन मिश्र ने आज जिला स्तरीय दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकाय हितग्राहियों को समय पर आवास की किस्त जारी करें ताकि आवासहीन हितग्राही अपने आवास का सपना सकार कर सके। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कर हितग्राहियों को अतिशीघ्र आवास निर्माण करने के लिए प्रेरित करें। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि योजना के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण के लिए लैब स्थापित कर सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करने के उपरांत ही सड़क निर्माण में उसका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि बिना सर्वे के सड़क निर्माण करना ठीक नहीं है निर्माण के पूर्व सर्वे किया जाय और जहां पर पानी रूकता है वहां सड़कें न बनायी जाय साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्मित की गयी सड़कों पर भारी वाहनों का आवागमन निषिद्ध किया जाय।
बैठक में त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, सेमरिया के विधायक के.पी. द्विवेदी कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा, विधायक प्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद ने गुढ़ की बसोर बस्ती में नाला निर्माण करने, बैकुण्ठपुर बाजार में महिला शौचालय का निर्माण करने तथा नईगढ़ी में नाली का निर्माण करने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को आवास का लाभ देने के लिए सही तरीके से जिओ टैगिंग करायी जाय ताकि पात्र हितग्राही को आवास का लाभ मिल सके। बैठक में बताया गया कि नगर पालिक निगम रीवा में अब तक 3058 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था अब तक 1462 आवास ही पूर्ण किये गये हैं। हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त ही जारी की गयी है। नगर परिषद हनुमना में 604 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था अब तक 475 आवास ही पूर्ण किये गये हैं। हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त ही जारी हो पायी है। नगर परिषद चाकघाट में 909 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था अब तक 444 आवास पूर्ण किये गये हैं। हितग्राहियों को तृतीय किस्त जारी की जा चुकी है। नगर परिषद गुढ़ में 1225 आवासों की स्वीकृत जारी की गयी। हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त दी गयी। अब तक 244 आवास पूर्ण किये गये हैं। नगर परिषद गोविंदगढ़ में 940 आवास स्वीकृत किये गये अब तक 633 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं। हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी की गयी है। नगर परिषद सेमरिया में 1710 आवास स्वीकृत किये गये अब तक 233 आवास पूर्ण किये गये हैं। हितग्राहियों को तृतीय किस्त जारी की जा चुकी है। नगर परिषद सिरमौर में 327 आवास स्वीकृत किये गये 100 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं। हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी की जा चुकी है। नगर परिषद मऊगंज में 2431 आवास स्वीकृत किये गये किसी भी हितग्राही को द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी नहीं की गयी परिणाम स्वरूप एक भी आवास पूर्ण नहीं किये गये। नगर परिषद मनगवां में 504 आवास स्वीकृत किये गये अब तक 397 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी की जा चुकी है। नगर परिषद त्योंथर में 1090 आवास स्वीकृत किये गये हितग्राहियों द्वारा 398 आवास पूर्ण किये गये हैं। नगर परिषद बैकुण्ठपुर में 636 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये गये हितग्राहियों द्वारा 130 आवास पूर्ण किये गये हैं। नगर परिषद नईगढ़ी में 1112 आवास स्वीकृत किये गये हैं 556 हितग्राहियों द्वारा आवास पूर्ण किये गये हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 41 हजार 336 आवास स्वीकृत किये गये थे। इन पुराने आवासों में से 38 हजार 538 आवास पूर्ण कर लिए गये हैं। इनमें से 2798 आवास प्रगतिरत हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9334 आवास स्वीकृत किये गये इसमें से 4721 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत 31 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें से 20 गौशालाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेगा योजना के अन्तर्गत 90 लाख 81 हजार का मजदूरी भुगतान एवं 5 करोड़ 80 लाख 33 हजार रूपये के सामग्री का भुगतान बजट आवंटन के अभाव में लंबित है।
सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुसहर जनजाति वर्ग के लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए उनका वोटिंग आईडी कार्ड बनाया जाय तथा उन्हें बीपीएल सूची में शामिल किया जाय ताकि वे विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके।
कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा कि जिला स्तरीय दिशा की बैठक में दिये गये सुझावों का शीघ्र ही क्रियान्वयन किया जायेगा। समस्याओं का निराकरण किया जायेगा तथा जिला अधिकारी जिले के चहुमुखी विकास करने के लिए तत्पर रहेंगे।

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