मप्र कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसले
मप्र कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसले
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने बैठक में मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार नियम 2019 में संशोधन करने की मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद रेत खनिज की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। जिससे निर्माण कार्यो को गति मिलेगी।
वहीं मंत्रिपरिषद ने डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध 6 माह से बढ़ा दी है। इसी तरह खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिये योजना मंजूर की है। बताया गया है कि यदि खनिज बकाया के विरुद्ध न्यायालयीन वाद प्रचलित है तो इस योजना के अंतर्गत राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से एमओयू करने की स्वीकृति प्रदान की है। शासन की नीतियों कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत 375 अस्थाई पदों को 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को संस्था के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से महानिदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का नवीन पद, महानिदेशक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को शासी निकाय का सदस्य, सचिव एवं कार्यकारिणी सभा के सभापति के रूप में नामांकित करने का निर्णय लिया है। इसके अन्य कई निर्णय बैठक में लिये गये हैं।
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