दिल्ली के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी किरायादारों को राहत दी, मध्यप्रदेश में भी मांग उठी
भोपाल. दिल्ली सरकार के बाद आज महाराष्ट्र के आवासीय विभाग ने भी किरायेदारों को राहत दी है. महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों से अपील की है की वे किरायेदारों से 3 माह तक किराया न लें. शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवासीय विभाग) संजय कुमार ने मकान मालिकों से यह भी कहा कि यदि किराएदार किराया नहीं दे पा रहे तो उन्हें घरों से न निकाला जाए. अब यही मांग मध्यप्रदेश में भी उठने लगी है.
मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिलों में भी कई शहरों में किरायेदारों की बड़ी तादात है. जिन्हे प्रदेश की शिवराज सरकार से आस है की मुख्यमंत्री भी दिल्ली और महाराष्ट्र के सरकारों की तरह ही मकान मालिकों से अपील करेंगे की वे किरायेदारों पर ऐसे वक़्त में किराया का दबाव न बनाएं और न ही मकान छोड़ने को कहें.
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मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए है. मकानों के साथ साथ मध्यप्रदेश में दुकानों एवं गोदामों के किरायेदारों की भी मांगे लगातार बढ़ रही हैं. इसी के साथ अभी तक मध्यप्रदेश में स्कूलों के फीस को लेकर भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, जबकि लॉकडाउन के दौरान स्कूलो के फीस वसूली पर भी लगाम लगाना चाहिए.
कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से शिवराज सरकार अभी बिना मंत्रियों के चल रही है. माना जा रहा है इस वजह से इन छोटी-छोटी मगर बुनियादी आवश्यकताओं पर पहल कर पाने में सक्षम नहीं दिख पा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश के इंदौर और भोपाल में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर चिंतित रहते है. इस वजह से भी ये बुनियादी दिशा निर्देश जारी नहीं कर पा रहें हैं.
