कमलनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला : नजूल की ज़मीन पर बनी कॉलोनियों को वैध (Legal) करने के प्रस्ताव और 38 उम्मीदवारों की सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई

मध्यप्रदेश

भोपाल. कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) मध्य प्रदेश में नजूल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को सरकार वैध करने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार ने पहले तय शुल्क जमा करने पर कॉलोनी को वैध करने का फैसला किया है. इसके तहत अवैध कॉलोनी (Illegal colonies) को वैध करने के लिए तय राशि के साथ ब्याज चुकाने पर वह वैध हो जाएगी. कमलनाथ कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में विधानसभा स्पीकर के स्वेच्छानुदान की राशि को ढाई करोड़ करने और डिप्टी स्पीकर व नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान को भी दोगुना करने का फैसला किया है.

कमलनाथ कैबिनेट के बड़े फैसले 
>> नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 को मंजूरी.
>> नजूल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों वैध की जाएंगी, इसके लिए तय शुल्क देना होगा.

>> कन्या विद्यापीठ की स्थापना के लिए अमरकंटक जिला अनूपपुर को भूमि देने को मंजूरी.
>> मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर के लिए एसबीआई से 500 करोड़ की राशि की शासन गारंटी लेगा.
>> मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का होगा गठन. अथॉरिटी में 9 सरकारी और 11 गैर सरकारी सदस्य नियुक्त होंगे. संभाग स्तर पर बनाया जाएगा पांच सदस्यों का रिव्यू बोर्ड.>> विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना किया गया.
>> मेडिकल कालेज इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना का प्रस्ताव को मिली मंजूरी
>> सरकारी मेडिकल कालेज जबलपुर और इन्दौर में ‘स्टेट एलाइड हेल्थ साईंस इंस्टीट्यूट’ की स्थापना और पदों को मंजूरी.
>> प्रदेश में ‘एनर्जी स्टोरेज नीति’ लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
>> समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी के लिए बैगा, सहारिया और भारिया जनजाति के 38 उम्मीदवारों की सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई.

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