NO Ban In Cryptocurrency: केंद्र सरकार क्रिप्टो में पूरी तरह से बैन नहीं लगा सकती, इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं

NO Ban In Cryptocurrency: सरकार द्वारा जब से क्रिप्टोकरेन्सी (Cryptocurrency) को लेकर बिल लाने की बात कही गई तब से लेकर अबतक इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो बाजार( Cryptocurrency market) 25 से 30% नीचे चला गया, भारत में करोडो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट (Cryptocurrency Investors In India) करते हैं, ऐसे में देश में क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करना केंद्र सरकार के बस में नहीं है, शीतकालीन सत्र ने क्रिप्टोकरेन्सी को लेकर जो बिल आने वाला है उसमे क्रिप्टोकरेंसी ो पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा।

हालाँकि ऐसी संभावनाए ज़रूर हैं कि देश में क्रिप्टो किसी डिजिटल मुद्रा( Digital Currency) के रूप में नहीं बल्कि एक शेयर इन्वेस्टमेंट (Investment) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसे लोग कंपनी के शेयर, बांड, और ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ठीक वैसे ही फॉर्मेट में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा।

इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं (Investment Experts View on Crypto Bill)

इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की माने तो क्रिप्टोकरेन्सी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के नए मसौदे में नियमन प्रतिबंध नहीं है (NO Ban In Cryptocurrency) उन्होंने कहा कि क्रिप्टो हितधारकों की भ्रष्ट प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए विनियमन और विधेयक (Cryptocurrency bill) में संशोधन होने की संभावना है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश में क्रिप्टो का इस्तेमाल आतंकवाद और देश विरोधी ताकतों को फायदा पहुंचाने किया जा सकता है, इसी पर नियंत्रण लाने के लिए एक बिल लाया रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े 10 फैक्ट जान लीजिये (NO Ban In Cryptocurrency)

1. मंगलवार को पता चला कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में सभी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक ला सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिए एक ढांचा तैयार कर सकता है। .

2. जवाब में, सभी प्रमुख डिजिटल मुद्राओं में लगभग 15 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट देखी गई, बिटकॉइन में लगभग 18.53 प्रतिशत, एथेरियम में 15.58 प्रतिशत और टीथर में 18.29 प्रतिशत की गिरावट आई।

3. लेकिन जैसे ही प्रतिबंध की नहीं बल्कि नियमन की खबरें सामने आईं, बाजार स्थिर होता दिख रहा है।

4. क्रिप्टोको लेकर भारत में ना तो बुरे संबंध रहे हैं और ना तो अच्छे संबध हैं, आरबीआई ने 2018 में निजी क्रिप्टोकरेंसी के बारे में "गंभीर चिंता" व्यक्त करते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया था।

5. तब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में प्रतिबंध हटा लिया था और अब 2021 में उद्योग के हितधारकों और केंद्र के बीच एक नियम लाने के लिए बातचीत चल रही है जो भ्रष्ट प्रथाओं को रोक देगा, जैसे टेरर फंडिंग।

6. ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के अनुसार, भारत में क्रिप्टो संपत्ति में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये हैं।

7. पिछले हफ्ते, बीजेपी सदस्य जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर स्थायी समिति ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टोक्यूरैंसीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए।

8. 18 नवंबर को सिडनी डायलॉग में एक मुख्य भाषण देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि क्रिप्टोकरेंसी "गलत हाथों में ना जाने पाए।

9. पिछले एक दशक में निजी डिजिटल मुद्राओं ने लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि, नियामकों और सरकारों को इन मुद्राओं के बारे में संदेह है।

10. हाल ही में, क्रिप्टो में निवेश पर आसान और उच्च रिटर्न का वादा करने वाले विज्ञापनों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की मुद्राओं पर कथित तौर पर भ्रामक दावों के साथ निवेशकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापनों को बैन किया जाएगा

कुल मिला कर संभावनाए ऐसी ही निर्मित हो रही हैं कि देश में क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है ताकि इसका इस्तेमाल देश विरोधी ताकतों के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। लेकिन बिल लाने की खबर जैसे ही उडी लोगों को ये लगने लगा की सरकार अब निजी क्रिप्टो में बैन लगाने वाली है इसी लिए जिन इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था उन्होंने आनन-फानन में विथड्रॉ करना शुरू कर दिया। और मार्केट गिरने लगा, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि क्रिप्टो पूरी तरह से बैन नहीं होगा तो मार्केट धीरे-धीरे फिर से उठने लगा।