Apple, Samsung की अनुबंधित विनिर्माता सहित 16 कंपनियों को सरकार की मंजूरी, भारत में कर सकेंगी मोबाइल का विनिर्माण

Apple, Samsung की अनुबंधित विनिर्माता सहित 16 कंपनियों को सरकार की मंजूरी, भारत में कर सकेंगी मोबाइल का विनिर्माण

टेक एंड गैजेट्स बिज़नेस राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

भारत सरकार ने Apple, Samsung की अनुबंधित विनिर्माता समेत 16 मोबाइल निर्माता कंपनियों को देश में विनिर्माण प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है. भारत सरकार के इस फैंसले से 11 हजार करोड़ का निवेश होगा. इसके तहत ये कंपनियां अगले पांच साल में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन बनाएंगी.

इनमें iPhone बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी Apple की अनुबंध विनिर्माता फॉक्सकॉन होन हाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के प्रस्ताव शामिल हैं. इसके अलावा Samsung और Rising Star के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है. घरेलू कंपनियों में Lava, भगवती (Micromax), पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सॉन टेक्नोलॉजीस), यूटीएल नियोलिंक्स और ऑप्टिमस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.

Apple iPhone

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आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 16 योग्य आवेदकों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी.’बयान में कहा गया है कि योजना के तहत जिन कंपनियों को मंजूरी दी गयी है वह अगले पांच साल में दो लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी. जबकि इससे करीब तीन गुना अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा.

Samsung

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘योजना के तहत मंजूरी पाने वाली कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में करीब 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश भी लाएंगी.’व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) एक अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी.

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बयान में कहा गया है कि योजना के तहत मंजूरी पायी कंपनियों के अगले पांच साल में 10.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उत्पादित करने की उम्मीद है.’ पीएलआई योजना के तहत सरकार लक्षित श्रेणी के भारत में विनिर्मित सामान की क्रमिक बिक्री पर योग्य कंपनियों को चार से छह प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा. यह प्रोत्साहन 2019-20 को आधार वर्ष मानकर दिया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा श्रेणी में एटीएंडएस, एसेंट सर्किट्स, विजिकॉन, वालसिन, सहस्रा और नियोलिंक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.

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