बेपटरी हुई यह महत्वपूर्ण योजना, कलेक्टर मैथिल ने लगाई फटकार

रीवा. लोक सेवा गारंटी केन्द्रों पर नियुक्त शेड्यूल अधिकारी समय से आवेदनों का निराकरण करें, विभागीय कार्यों के साथ ही समाधान एक दिन के आवेदनों के निराकरण को प्रथमिकता दें। यह बाते कलेक्टर ने मुख्यमंत्री समाधान एक दिन सेवा की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के मातहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कही।

आवेदनों को निराकरण के लिए एकत्रित न करें कलेक्टर ने कहा कि वैसे तो परफार्मेंस ठीक है, आवेदनों को निराकरण के लिए एकत्रित न करें, उसी दिन निराकरण करें, जिससे आवदेकों को तत्काल सेवा मिल सके। कलेक्टर ने समय-सीमा के भीतर निराकरण करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इसके लिए दोबारा मीटिंग न बुलाना पड़े, लापरवाही पर नियुक्त अधिकारियों की जवाब देही तय की जाएगी।

हर रोज 500 से ज्यादा निराकरण इससे पहले जिला प्रबंधक मुकेश द्विवेदी ने बताया कि जिलेभर में प्रतिदिन ५०० से अधिक आवेदन आ रहे हैं। निराकरण की स्थित 70 से 75 प्रतिशत आवेदनों की है, शेष अगले दिन किए जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान एसडीएम एके सिंह, सीइओ प्रदीप दुबे, सीएमओ मीना पटेल, जिला सहायक खाद्य नियंत्रक अम्बोज श्रीवास्तव सहित तहसीलदार, जनपद सीइओ, सीएमओ, महिला बाल-विकास, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, श्रम विभाग सहित समस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

लोक सेवा केन्द्रों से शेड्यूल अधिकारी गायब लोक सेवा केन्द्रों पर मुख्यमंत्री समाधान एक दिन की सेवा बेपटरी हो गई है, जिले के ज्यादातर केन्द्रों पर शेड्यूल अधिकारी नदारत रहते हैं। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर आपरेटर भेज कर नौकरी पूरी कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदार ही पलीता लगा रहे हैं।

लोक सेवा केन्द्रों पर दलाल सक्रिय जिले के ज्यादातर लोक सेवा केन्द्रों पर दलाल सक्रिय हैं, आवेदन जमा करने से लेकर सेवा दिलाने तक निर्धारित राशि से ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। कई आवेदकों ने बताया कि 30 रुपए के बजाए, 60 रुपए की राशि वसूल की जा रही है। कई आवेदकों ने विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, बावजूद इसके उन्हें सेवा नहीं मिल रही है।