UP Farmer Registry 2026: किसानों के लिए बड़ी खबर! ऐसे करें ID कार्ड डाउनलोड

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 'फार्मर रजिस्ट्री' (Farmer Registry) अभियान को तेज कर दिया है। सरकार का लक्ष्य 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश के सभी किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (Digital ID) प्रदान करना है। इस आईडी कार्ड के बिना आने वाले समय में पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है।

क्यों जरूरी है किसान आईडी कार्ड?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। यह आईडी कार्ड किसानों के लिए 'आधार' की तरह काम करेगा, जिसमें उनकी भूमि का विवरण, फसल की जानकारी और बैंक खाते का डेटा एक ही जगह सुरक्षित होगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सरकारी सब्सिडी सीधे पात्र किसानों तक पहुँचेगी।

किसान आईडी कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

यदि आपने अपना पंजीकरण करा लिया है, तो आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upfr.agristack.gov.in पर लॉग इन करें।
2. लॉगिन प्रक्रिया: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
3. फार्मर कॉर्नर (Farmer Corner): होमपेज पर 'Check Status' या 'Download ID Card' के विकल्प को चुनें।
4. विवरण भरें: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।
5. डाउनलोड पीडीएफ: जानकारी सत्यापित होने के बाद, आपका डिजिटल किसान कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ 'Download PDF' बटन पर क्लिक करके इसे सुरक्षित रख लें।

पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

अगर आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि विभाग के कैंप में जाकर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं:

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)।

खतौनी/जमीन के दस्तावेज।

बैंक पासबुक।

सरकार का लक्ष्य और प्रगति

ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 1.75 करोड़ (60%) से अधिक किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसमें बस्ती जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की रजिस्ट्री 15 फरवरी 2026 तक पूरी नहीं होगी, उनकी आगामी किस्तों पर रोक लगाई जा सकती है।