तो क्या फिर 10 गुना बढ़ जायेंगे आपके मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज के दाम

AGR की मार झेल रही देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से डेटा की कीमतें बढ़ाने की मांग की है। Vodafone Idea, Airtel के आलाव Reliance Jio तक ने यह मांग की है कि यूजर को जिए जा रहे डेटा की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए की आपके मोबाइल रिचार्ज का खर्च थोड़ा नहीं बल्कि 10 गुना तक बढ़ सकता है। हालांकि, फिलहाल यह कंपनियों की तरफ से की गई मांग है और सरकार ने इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन ताजा हालातों को देखकर लगता है कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी इस मांग से पीछे हटने वाली नहीं हैं।

किसने की है कितना पैसा बढ़ाने की मांग

Vodafone Idea ने डेटा टैरिफ में 7-8 गुना तक बढ़ोतरी की मांग की है। फिलहाल यूजर्स को यह डेटा 4-5 रुपए प्रति जीबी की दर से मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने इसे सीधे दोगुना करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि दरें बढ़ाकर ही वह बकाया चुकाने और कारोबार को चलाए रखने में सक्षम हो पाएगी। अधिकारी ने कहा, "वोडाफोन आइडिया ने कंपनी चलाते रहने के लिए सरकार से कई मांगें की हैं। कंपनी चाहती है कि डाटा की कीमत कम से कम 35 रुपए प्रति जीबी तय की जाए। कंपनी ने पहली अप्रैल से मंथली कनेक्शन चार्ज भी 50 रुपए करने की मांग की है। आउटगोइंग कॉल के मामले में कंपनी चाहती है कि कम से छह पैसा प्रति मिनट का टैरिफ तय किया जाए।"

वहीं Airtel ने कहा है कि इंटरनेट डेटा की इस फीस को 30 रुफए प्रति जीबी कर दिया जाए। इसी तरह Reliance Jio ने भी देश में इंटरनेट डेटा की कीमत 20 रुपए प्रति जीबी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने कहा है कि डेटा की मिनिमम कीमत 15 रुपए प्रति जीबी की जाए और अगले 6 से 9 मीहनों में बढ़ाकर 20 रुपए प्रति जीबी की जाए। हालांकि, उसने कॉल चार्जेस 6 पैसे प्रति मिनट करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है।

बता दें कि नीती आयोग ने टेलीकॉम कंपनियों के इस प्रस्ताव का विरोध किया है वहीं इसके चीफ एग्जीक्यूटिव Amitabh Kant ने इसका समर्थन करते हुए मिनिमम फ्लोर प्लान के समर्थन में खत भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह वक्त की जरूरत है हालांकि, इससे लंबे समय में समाधान नहीं होगा।

अब अगर सरकार इनके प्रस्ताव को मान लेती है तो आपकी जेब पर पड़ने वाला खर्च 10 गुना तक बढ़ जाएगा। हालांकि, अगर सरकार इस प्रस्ताव को मानती भी है ति अस बात की संभावना कम है कि वो डेटा प्राइज इतना ज्यादा बढ़ाने को मंजूरी देगी क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके बाद देश में मोबाइल और इंटरनेट डेटा यूजर्स की संख्या अचानक कम हो जाएगी।