Govt Warning 2025: सोशल मीडिया पर गंदी पोस्ट हटाओ सरकार का सख्त आदेश, वरना हो सकती है जेल

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को साफ संदेश दे दिया है — अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील, भद्दे और गैरकानूनी कंटेंट को समय पर नहीं हटाया, तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

यह एडवाइजरी 29 दिसंबर 2025 को जारी की गई और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने तैयार किया है। सरकार का कहना है कि लोगों, अदालतों और संसद से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कई प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कंटेंट कानून, शालीनता और समाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है।

सरकार की नई एडवाइजरी — आखिर क्यों जारी की गई?

सरकार ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट की संख्या बढ़ रही थी, जो समाज में गलत संदेश दे रहा था और युवाओं पर बुरा असर डाल रहा था। इसके अलावा बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री, पोर्नोग्राफिक मटीरियल, फर्जी सूचनाएं और अवैध वीडियो बड़ी चिंता बन चुके थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा संदेश

एडवाइजरी में स्पष्ट लिखा गया है कि सभी प्लेटफॉर्म्स अपने कंप्लायंस सिस्टम की तुरंत समीक्षा करें और जो भी अवैध या आपत्तिजनक सामग्री मौजूद है, उसे बिना देरी हटाएं।

अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्लेटफॉर्म्स पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

IT एक्ट और IT रूल्स — कानूनी जिम्मेदारी

सरकार ने IT एक्ट और IT Rules 2021 का उल्लेख करते हुए कहा — इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी है कि उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग अश्लील, पोर्नोग्राफिक, हिंसक या गैरकानूनी जानकारी फैलाने के लिए न हो।

इसमें अपलोड करना, शेयर करना, स्टोर करना — सब शामिल है।

Section 79 — ड्यू डिलिजेंस क्यों जरूरी

IT एक्ट की धारा 79 कहती है कि अगर प्लेटफॉर्म कानूनी नियमों का पालन करता है, तो ही उसे थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए सुरक्षा मिलती है। नियमों की अनदेखी करने पर यह सुरक्षा खत्म हो जाती है।

अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त रोक

सरकार ने साफ कहा — कोई भी ऐसा कंटेंट, जो समाजिक शालीनता और कानून का उल्लंघन करता है, वह तुरंत हटाया जाए।

समय पर कंटेंट हटाना क्यों अनिवार्य

अगर कोर्ट या सरकारी एजेंसी किसी कंटेंट को अवैध घोषित करती है, तो प्लेटफॉर्म्स को तय समय सीमा के भीतर उसे हटाना होगा — देरी को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

लापरवाही पर कानूनी नतीजे

अगर प्लेटफॉर्म्स कार्रवाई नहीं करते — उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

अब यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित होंगे। अश्लील, फेक और खतरनाक कंटेंट तेजी से हटेगा।

प्लेटफॉर्म्स को क्या कदम उठाने होंगे?

• कंप्लायंस सिस्टम मजबूत करना
• कंटेंट मॉडरेशन बढ़ाना
• यूजर रिपोर्ट्स पर तुरंत कार्रवाई
• कोर्ट और सरकार के आदेशों का पालन

निष्कर्ष — यह सख्ती क्यों जरूरी

यह कदम सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाने और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है।

FAQ — Long Tail Keywords (पूरी जानकारी)

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अवैध कंटेंट वह है जो कानून, शालीनता और समाजिक नियमों का उल्लंघन करता है।

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क्योंकि शिकायतें बढ़ रही थीं और कानून के नियम लगातार तोड़े जा रहे थे।

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सरकार समय-समय पर IT Rules में बदलाव करती रहती है।

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अवैध कंटेंट हटाओ — वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करो।

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ये नियम प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जिम्मेदारियां तय करते हैं।

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IT Act ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करता है।

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यह प्लेटफॉर्म्स को तभी सुरक्षा देता है जब वे नियम निभाते हैं।

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प्लेटफॉर्म को तय समय में कंटेंट हटाना अनिवार्य होता है।

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वह कंटेंट जो समाजिक शालीनता के खिलाफ हो।

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क्योंकि यह समाज और बच्चों के लिए हानिकारक माना जाता है।

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ये यूजर्स और इंटरनेट के बीच प्लेटफॉर्म का काम करते हैं।

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सरकार या कोर्ट के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई होती है।

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लापरवाही और बढ़ती शिकायतों की वजह से।

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Report बटन या हेल्प सेंटर के जरिए शिकायत करें।

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यदि कंटेंट कानून, मर्यादा या नीति का उल्लंघन करे।

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नियमों के अनुसार मॉडरेशन सिस्टम मजबूत करना होगा।

IT rules follow kaise kare hindi aur english me

कंटेंट मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और समय पर हटाना जरूरी है।

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फेक, हिंसक और अश्लील कंटेंट पर तुरंत रोक लगाकर।

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यह एडवाइजरी सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाने के लिए है।

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यूजर्स और प्लेटफॉर्म — दोनों के लिए आचार नियम।

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AI, moderators और complaints के आधार पर।

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ऑनलाइन अपराध और कंटेंट पर सख्त नियम लागू हैं।

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रिपोर्ट करें — प्लेटफॉर्म हटाने के लिए बाध्य है।

child safety ke rules kya hai latest update

बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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कंटेंट ब्लॉक, हटाया जाता है और केस भी हो सकता है।

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अवैध कंटेंट हटाओ — नियम मानो — वरना सजा।

platforms par case kab hota hai latest update

जब वे कानून के आदेशों को नजरअंदाज करते हैं।

govt ke order par content kaise block hota hai news in english

अधिकृत एजेंसी के निर्देश से तुरंत ब्लॉक किया जाता है।

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जांच, कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया संभालती हैं।

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जिम्मेदारी से पोस्ट करें — रिपोर्ट प्रणाली का उपयोग करें।

IT ministry kya kar rahi hai latest news today

डिजिटल सुरक्षा और कानून लागू करने पर ध्यान।

social media companies par fine kab lagta hai live update

जब वे कानूनी नियमों का पालन नहीं करते।

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और सख्त और जिम्मेदार डिजिटल सिस्टम की ओर।

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चेतावनी, हटाना और कानूनी कार्रवाई।

platforms par accountability kyu zaroori hai latest update

यूजर्स की सुरक्षा और कानून की रक्षा के लिए।

govt advisory ke bare me news in hindi live update

यह कदम डिजिटल दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास है।

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सुरक्षित ब्राउज़िंग, रिपोर्टिंग और सावधानी जरूरी।

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गलत कंटेंट न फैलाएं — रिपोर्ट करें।

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प्लेटफॉर्म, साइबर सेल या अधिकृत पोर्टल पर।

IT rules violation par kya punishment hota hai hindi me

जुर्माना, केस और कानूनी कार्रवाई।

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क्योंकि इससे यूजर्स और बच्चों की सुरक्षा बढ़ती है।

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मजबूत मॉनिटरिंग, तेज कार्रवाई और पारदर्शिता।

illegal content detection kaise hota hai news in english

AI tools, moderation teams और user reports।

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सोच-समझकर पोस्ट करें और संदिग्ध कंटेंट से बचें।

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कंटेंट ब्लॉक, हटता है और केस आगे बढ़ता है।

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29 दिसंबर 2025 को जारी की गई।

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जिम्मेदार बनें, गलत कंटेंट शेयर न करें।

IT act ke bare me news in hindi latest update

डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने का कानूनी फ्रेमवर्क।

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सरकार लगातार नियमों को मजबूत बना रही है।

govt digital rules ke bare me latest news in english

Digital policy का फोकस — सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता।