Work From Home / IT कंपनियों की सरकार से मांग, हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाय
Work From Home / नई दिल्ली. देश की अधिकाँश IT (Information Technology) कंपनियों ने सरकार से Work From Home की अनुमति IT Companies का कहना है
Work From Home / नई दिल्ली. देश की अधिकाँश IT (Information Technology) कंपनियों ने सरकार से Work From Home की अनुमति IT Companies का कहना है की वे कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के बाद भविष्य में अपने कर्मचारियों (Employees) को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देना चाहती हैं.
इसके लिए सरकार अपने नियमों में कुछ ढील करे. यह उद्योग COVID-19 के बाद कार्यस्थल और घर दोनों जगह से काम कराने का मिला जुला मॉडल लागू करने पर के समय में कामकाज के एक मिले-जुले मॉडल की ओर कदम बढ़ा रहा है और इसी के तहत उसने इस संदर्भ में कुछ छूट को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Infomation & Technology) से संपर्क साधा है.
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सॉफ्टवेयर व सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नॉसकॉम की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य रणनीति अधिकारी संगीता गुप्ता ने कहा कि संगठन ने इस मामले को देख रही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अंतर-मंत्रालयी समति, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और कुछ राज्यों को इस बारे में लिखा है.
संगठन ने एसटीपीआई को लिखे पत्र में कहा कि स्थायी आधार पर छूट से कंपनियां दीर्घकालीन नजरिये से कामकाज की योजनाएं बना सकेंगी और अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने को लेकर लचीली नीतियां अपना सकेंगी.
नॉसकॉम ने 26 जून को लिखे पत्र में कहा है कि मौजूदा मंजूरी से अस्थायी तौर पर जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है. उद्योग अब कर्मचारियों के एक निश्चित प्रतिशत के स्थायी तौर पर घर से काम करने की व्यवस्था चाहता है. वह चाहता है कि कोविड-19 संकट के बाद भी यह व्यवस्था रहे. इसीलिए मौजूदा नियमन को संशेधित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे कामकाजी मॉडल को समर्थन मिल सके.
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इस बारे में संपर्क किये जाने पर एसटीपीआई के महानिदेशक ओमकार राय ने कहा कि हम उद्योग से मिले पत्र पर विचार कर रहे हैं और हम जल्दी ही इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आईटी उद्योग जिस तरीके से चाहते हैं, काम करते रहें और उनका कामकाज प्रभावित नहीं हो. एसटीपीआई एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1991 में किया. इसका मकसद देश से साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है.