मिशन 2029: संसद में मचेगा तहलका! 33% महिला आरक्षण के लिए मोदी सरकार लाएगी 2 नए बिल, बदल जाएगा पूरा गणित; लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी

नई दिल्ली: भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण (हिस्सेदारी) दे दी जाए। अगर यह नियम लागू होता है, तो हमारी संसद की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है।

2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण (Women Reservation Bill Implementation)

मोदी सरकार महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना चाहती है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो बेहद जरूरी बिल लाए जा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि सभी की सहमति से इसे पास कराया जा सके।

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लोकसभा में बढ़ेंगी सीटें: अब 543 नहीं, 816 होंगे सांसद

अभी हमारे देश की लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार, सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 की जा सकती है। जब सीटें बढ़ेंगी, तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इस नए गणित के हिसाब से लोकसभा में 273 महिला सांसद चुनकर आएंगी। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं देश के लिए कानून बनाएंगी।

बिना नई जनगणना के कैसे लागू होगा आरक्षण?

पहले के नियम के अनुसार, महिला आरक्षण को नई जनगणना (Census) और उसके बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद ही लागू किया जाना था। लेकिन नई जनगणना में देरी हो रही है। अब सरकार का प्लान है कि 2011 की पुरानी जनगणना के आंकड़ों को ही आधार मानकर सीटों का बंटवारा (परिसीमन) कर दिया जाए। इससे समय बचेगा और 2029 के चुनाव में महिलाओं को उनका हक मिल सकेगा।

संसद में आएंगे 2 नए बिल, क्या होगा खास?

सरकार इस हफ्ते संसद में दो बड़े बदलाव पेश कर सकती है:

• पहला बिल: इसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि इसे जल्दी लागू किया जा सके।
• दूसरा बिल: यह परिसीमन कानून में बदलाव के लिए होगा, जिससे सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके।

इन बिलों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, इसलिए सरकार एनडीए के साथ-साथ विपक्षी दलों जैसे सपा, आरजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से भी समर्थन मांग रही है।

SC-ST महिलाओं को मिलेगा कोटा, क्या OBC को मिलेगी जगह?

प्रस्ताव के मुताबिक, जो 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उनमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं को उनके कोटे के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। फिलहाल, ओबीसी (OBC) महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का जिक्र इस प्रस्ताव में नहीं है। यही फार्मूला राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू किया जाएगा ताकि पूरे देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक जैसी रहे।

महिला आरक्षण का इतिहास: 1931 से अब तक का सफर

महिलाओं को आरक्षण देने की मांग आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है:

• 1931: सबसे पहले आजादी की लड़ाई के दौरान सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की बात की थी।
• 1974: एक खास कमेटी ने सिफारिश की थी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए।
• 1993: सरकार ने कानून बनाकर पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया।
• 2023: प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराया, जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी।

जनता पर क्या होगा इसका असर? (Impact on People)

जब संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तो देश की आधी आबादी से जुड़े मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा पर ज्यादा बेहतर कानून बन सकेंगे। ज्यादा सीटें होने का मतलब है कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और भी मजबूती से होगा। यह कदम भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जहाँ महिलाओं को राजनीति में बराबर का दर्जा प्राप्त है।

2029 का लोकसभा चुनाव भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर सरकार ये दो बिल पास कराने में सफल रहती है, तो भारतीय लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर सरकार का साथ देता है या नहीं।