आधार अपडेट 2025 की नई दरें: 1 अक्टूबर से महंगा, Aadhar Update New Charges 2025

आधार अपडेट नई फीस 2025, Aadhar Update New Charges 2025

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली आधार अपडेट नई फीस का ऐलान कर दिया है। अब बायोमेट्रिक अपडेट की दरें बढ़ा दी गई हैं। 7 से 15 साल और 17 साल से अधिक उम्र वाले नागरिकों को बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए देने होंगे, जो पहले केवल 100 रुपए था। जबकि नए आधार कार्ड और 5-7 साल तथा 15-17 साल के बायोमेट्रिक अपडेट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपडेट शुल्क, Name, Address, DOB Update Charges

आधार नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट पर भी नई फीस लागू होगी। पहले यह शुल्क 50 रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। UIDAI ने बताया कि यह नई आधार अपडेट शुल्क 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले से ही आधार कार्ड धारकों को सुविधा देने के लिए प्रक्रिया सरल और डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी।

UIDAI की नई घोषणा और प्रभाव, UIDAI Announcement & Impact

UIDAI ने यह स्पष्ट किया है कि आधार अपडेट महंगा होने का मुख्य कारण सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना और डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवा लें ताकि भविष्य में किसी भी समस्या से बचा जा सके। इसके अलावा UIDAI की वेबसाइट और आधार केंद्र पर पूरी प्रक्रिया विस्तार से उपलब्ध रहेगी।

FAQs | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. आधार अपडेट की नई फीस कितनी है?
आधार बायोमेट्रिक अपडेट 7-15 साल और 17+ उम्र के लिए अब 125 रुपए है। नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपडेट के लिए 75 रुपए लगेगा।

2. कौन से आधार अपडेट फ्री हैं?
नए आधार कार्ड बनवाना, 5-7 साल और 15-17 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट फ्री रहेगा।

3. नई फीस कब से लागू होगी?
नई आधार अपडेट शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी।

4. UIDAI की वेबसाइट से अपडेट कैसे करें?
आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर डिजिटल माध्यम से आसानी से अपडेट कर सकते हैं।

इस नई आधार अपडेट फीस 2025 से नागरिकों को समय रहते अपने आधार बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक विवरण अपडेट करने की सलाह दी जा रही है। UIDAI का उद्देश्य है कि सभी आधारधारक सुरक्षित, सही और अद्यतन जानकारी के साथ अपनी डिजिटल पहचान बनाए रखें। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि डिजिटल लेनदेन और पहचान प्रणाली भी मजबूत होगी।