सरकार का नया तोहफा: अब MP के इन रूट्स पर चलेंगी नई लोकल ट्रेनें..

मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जनता को एक बड़ी सौगात मिली है। इसके तहत अब भोपाल-इटारसी-जबलपुर के बीच लोकल ट्रेनें चलेंगी।

इसके तहत पहले चरण में शीघ्र भोपाल से इटारसी व खंडवा के बीच लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इनमें इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि रैक के साथ दोनों तरफ इंजन लगे रहेंगे।

ये होगा स्टॉपेज- भोपाल से इटारसी के बीच हबीबगंज, मिसरोद, मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, बरखेड़ा, बुधनी, होशंगाबाद, पवारखेड़ा स्टेशनों पर इनका स्टॉपेज रहेगा।

वहीं इटारसी जबलपुर के बीच 21 स्टेशनों में स्टापेज रहेगा। इनमें गुर्रा, सोनतलाई, बागरा तवा, गुरमखेड़ी, सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी, जुनहेटा, सालीचौका रोड, गाडरवारा, बोहानी, करेली, नरसिंहपुर, घाट पिंडरई, बेलखेड़ा, करकबेल, श्रीधाम, विक्रमपुर, भिटोनी, भेड़ाघाट, मदन महल स्टेशन पर लोकल ट्रेन रुकेगी।

वहीं होशंगाबाद-नरसिंहपुर सांसद श्री उदय प्रताप सिंह बोले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, काम करने वाली सरकार है। हमने जो प्लान दिए थे लगभग सभी पर रेल मंत्रालय काम कर रहा है। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र को यह बड़ी सौगात देने के लिए रेलमंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है।

मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं की स्थिति... वहीं जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जनता का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा है। दरअसल सवर्ण समाज सरकार के कई फैसलों से नाराज है। जो इस बार सरकार को चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है।

शिवराज ने लागू की ये योजनाएं... - 2008 के चुनाव के लिए 2007 में शिवराज लाडली लक्ष्मी योजना लाए। - 2008 के लिए 2006 में शिवराज ने कन्यादान योजना भी लागू की जिसे बाद में दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। - इसके अलावा साल 2012 में शुरू हुई तीर्थ योजना के तहत सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराती है।

- जबकि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं को रोजगार के लिए कर दिया जाता है। - इसके अलावा 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाए और 2012 से इसे लागू किया गया। - वहीं सरकार ने जून 2013 में एक रुपए किलो गेहूं देने का बड़ा कदम उठाया।

ये योजनाएं कर रहीं परेशान... राजनीति के जानकार डीके शर्मा की माने तो भावांतर योजना मंदसौर गोलीकांड के बाद किसानों की नाराजगी बढ़ी सरकार डैमेज कंट्रोल करने भावांतर योजना लाई, लेकिन इसमें भी बिचौलियों के दांव पेच योजना पर भारी पड़े। वहीं संबल योजना में 2.27 करोड़ मज़दूर रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा केंद्र के एससीएसटी एक्ट में संशोधन से सवर्ण समाज नाराज है। जबकि 200 में बिजली का बकाया बिल माफ किए जाने से भी समाज का एक तबका नाराज दिख रहा है।

वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि इस नई लोकल ट्रेनों के आने से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। साथ ही लगातार आवागमन के चलते प्रदेश की कनेक्टीविटी में भी सुधार देखने को मिलेगा।