एमपी नगरी निकाय चुनाव का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट, दायर हुई याचिका

MP Nagriya Nikay Chunav 2022: एमपी नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है।

Update: 2022-06-04 06:46 GMT

MP Nagriya Nikay Chunav Gwalior High Court News: नगरी निकाय (Nagriya Nikay) और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) की तारीखों की घोषणा हो गई। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। लेकिन नगरी निकाय चुनाव का मामला उलझता ही जा रहा है। कभी आरक्षण को लेकर तो, कभी महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराने का मामला उठता ही रहा है। लेकिन एक बार फिर नगरी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें नपा अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करवाए जाने की मांग की है।

क्या है याचिका में

जानकारी के अनुसार डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडिया ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी महापौर की तरह सीधे जनता से करवाया जाए।

दायर याचिका में कहा गया है कि महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष तरीके से करवाना चाहिए। अगर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करवाया जाए तो क्षेत्र का अच्छा विकास हो सकता है। क्योंकि सीधे जनता से चुने जाने के बाद वह जनता के विकाश कार्य के लिए जवाबदार होगा।

साथ ही ही याचिकाकर्ता ने एक तर्क और दिया है जिसमें कहा गया है कि पार्षद के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करवाने पर खरीद-फरोख्त की गुंजाइश बनी ही रहती है। लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से होगा ते इस खरीद-फरोख्त की कोई गुंजाइस नही रहेगी। या यूं कहा जाए की पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष के चुनाव में काफी सेटिंग होती है। ऐसे में पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता से करवाया जाए।

नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि नगरपालिका अधिनियम 1993 की धारा 34 संशोधन किया जाए तो अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करवाना संभव है। धारा 34 के तहत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का पार्षद होना जरूरी नहीं है।

याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि या तो महापौर का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए। या फिर नगरी निकाय के सभी चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने से डर रही है।

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