चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिया, कि वह मतदान वाले जिलों में 12 कलेक्टरों के स्थानांतरण को रद्द करे

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को 12 संयुक्त या उप-कलेक्टरों के स्थानांतरण को रद्द करने का निर्देश दिया,

जो इस महीने की 8 तारीख को चुनाव-बाध्य जिलों में जारी किए गए थे।

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चुनाव आयोग ने कहा, यह आयोग के संज्ञान में आया है कि ये तबादले आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान जारी किए गए थे।

चुनाव आयोग ने इस मामले पर चर्चा की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

मध्य प्रदेश की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए,

राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से इन तबादलों को रद्द करने का निर्देश दिया।

पोल बॉडी ने दोहराया कि अगर किसी भी मतदान केंद्र में आदर्श आचार संहिता के संचालन के दौरान

किसी रिक्त पद को भरने के लिए जिले में तीव्र आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

मध्यप्रदेश के परामर्श से, आयोग के अधिकारियों के लिए उपयुक्त अधिकारियों का पैनल भेजेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों के नाम जारी किए।

इन निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव 3 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है,

जिसने अपने 20 से अधिक विधायकों के भाजपा में जाने के बाद राज्य में सत्ता गंवा दी।

चुनाव आयोग ने 11 राज्यों - गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक,

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना ओडिशा, और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों का कार्यक्रम जारी किया।

मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें खाली हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस विधायकों के पार्टी से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद ये सीटें खाली हो गईं।

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