📰 H1: EV Subsidy 2025: जानें क्या है नई सरकारी नीति

भारत सरकार 2025 तक ईवी (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं और पॉलिसी लेकर आ रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य पेट्रोल-डीज़ल पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।

⚙️ H2: क्या है EV Subsidy और क्यों है ज़रूरी?

EV Subsidy का मतलब होता है सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को ई-वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना है।

🔸 फायदे:

1. लागत में कमी
2. पर्यावरण संरक्षण
3. आयातित तेल पर निर्भरता घटाना
4. घरेलू निर्माण को बढ़ावा

🧾 H3: EV Policy 2025 में क्या-क्या बदलाव हुए हैं?

2025 में EV नीति में निम्नलिखित बदलाव शामिल किए गए हैं:

FAME II स्कीम का विस्तार:

अब यह योजना 2027 तक लागू रहेगी, जिसमें ज्यादा कैटेगरी के वाहन शामिल किए जाएंगे।

Battery Swapping Policy:

अब चार्जिंग के साथ बैटरी स्वैप करने की सुविधा भी सरकार बढ़ा रही है, जिससे समय की बचत होगी।

GST में राहत:

इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 5% रखा गया है, जबकि पेट्रोल/डीज़ल पर 28% है।

State Subsidy:

दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई राज्यों ने अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है।

🚗 H4: कौन-कौन से EV वाहन सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं?

वाहन प्रकार                                              पात्रता                                             सब्सिडी (औसतन)

दो-पहिया                                              EV बैटरी क्षमता 2 kWh+                     ₹15,000 तक

चार-पहिया                                            EV बैटरी क्षमता 30 kWh+                   ₹1.5 लाख तक

कमर्शियल                                             EV ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी                     ₹50,000–₹2 लाख

बसें (e-Bus)                                         सरकारी/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट                        ₹20 लाख तक

🛠️ H5: EV Subsidy Ke Liye Kaise Apply Kare? (Step-by-step Process)

1. वाहन चुनें - वह वाहन जो FAME स्कीम में रजिस्टर्ड हो।
2. डीलर से पुष्टि करें - सब्सिडी ऑनस्पॉट मिलेगी या नहीं।
3. RC और आधार लिंक करें - जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
4. डीलर द्वारा पोर्टल पर फीडिंग - Fame portal पर डिटेल्स भरी जाती हैं।
5. डायरेक्ट सब्सिडी वाहन की कीमत में कट जाती है।

🏢 H6: भारत सरकार की अन्य EV योजनाएं

PM EV Promotion Scheme: स्कूल और हॉस्पिटल को सस्ती ई-बसें।

EV Infra Mission: हर 25 KM पर चार्जिंग स्टेशन।

EV Loan Interest Subsidy: 2% तक ब्याज में छूट।

📊 निष्कर्ष (Conclusion)

Electric Vehicle सब्सिडी 2025 भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल EV की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि यह हर वर्ग के लोगों के लिए किफायती और सुविधाजनक साधन बन जाएगा। अगर आप भी EV खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय है क्योंकि पॉलिसी से सीधे कीमत पर राहत मिलेगी।

❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या सभी EV वाहन सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं?

नहीं, सिर्फ FAME certified वाहन ही इसके पात्र हैं।

Q2. EV पर सब्सिडी कितनी मिलती है?

दो-पहिया EV पर ₹15,000 तक, चार-पहिया EV पर ₹1.5 लाख तक।

Q3. EV सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?

डीलर के माध्यम से ऑन-स्पॉट, या राज्य पोर्टल पर आवेदन करके।

Q4. क्या EV टैक्स फ्री होता है?

हां, अधिकतर राज्यों में EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ है।

Q5. क्या EV को लोन पर खरीद सकते हैं?

हां, कई बैंक EV लोन दे रहे हैं जिन पर ब्याज सब्सिडी भी मिलती है।