संविदा नियुक्ति पर बड़ी खबर, अब इन नियमों के आधार पर होगा चयन | MP NEWS


भोपाल। संविदा नियुक्ति का हर प्रकरण अब कैबिनेट में जाएगा और वहीं इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये नियुक्तियां उन पदों पर होंगी जो एक साल तक नहीं भरे जाते हैं।
सूत्रों के मुताबिक संविदा नियुक्ति नियम बनने के बाद इसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं, उन्हें दूर करने के लिए करीब तीन माह से कोशिश की जा रही थी। इसके बाद नियम में तीन बदलाव करने पर सहमति बन गई है।
दरअसल सरकार ने रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है। इसी के साथ सरकार ऐसे पद जो एक साल तक नहीं भरे जाते हैं, उन पर संविदा नियुक्ति देगी। यह नियुक्ति सीधी भर्ती औेर पदोन्नति के पदों पर मिलेगी। सरकार इसके लिए संविदा नियुक्ति नियमों में बदलाव कर नई शर्तें भी जोड़ेगी।
ऐसा हर प्रकरण कैबिनेट में जाएगा और वहीं इस पर अंतिम निर्णय भी होगा। जबकि प्रकरणों की छानबीन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन गठित होने वाली समिति करेगी।
सूत्रों के मुताबिक संविदा नियुक्ति नियम बनने के बाद इसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं, उन्हें दूर करने के लिए करीब तीन माह से कोशिश की जा रही हैं। नियम में बदलाव की यह फाइल विभागीय राज्यमंत्री लालसिंह आर्य के पास थी, लेकिन पिछले दिनों इसे सीएम के निर्देश पर वापस बुलाकर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया।
वहीं अब ये बताया जाता है कि नियम में तीन बदलाव करने पर सहमति बन गई है।

इनमें हुआ बदलाव...
पहला- नियमित और पदोन्नति के ऐसे पद जो एक साल तक नहीं भरे जा सकते हैं, उन पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। 
दूसरा- हर प्रकरण कैबिनेट में रखा जाएगा और अंतिम निर्णय वहीं होगा। 
तीसरा- निगम व मंडल में संविदा पर रखे जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी राज्य के संविदा नियुक्ति के पैमाने लागू होंगे।

इन नियुक्तियों में खास बात ये है कि ये संविदा नियुक्तियां अब तक हो रही नियुक्तियों की तरह न होकर केवल उन पदों पर होंगी जो एक साल तक नहीं भरे जाते हैं। यह नियुक्ति सीधी भर्ती औेर पदोन्नति के पदों पर मिलेगी।साथ ही ऐसे हर मामले में कैबिनेट में ही अंतिम निर्णय होगा। वहीं इन प्रकरणों की छानबीन एक समिति करेगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन गठित होगी।<

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